दिल्ली: संसद में आज पेश की जाने वाली नई जेपीसी रिपोर्ट पर वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बिजनेस एडवाइजरी एजेंडे पर चर्चा की। सरकार ने वक्फ संपत्तियों से संबंधित वक्फ संशोधन विधेयक 1995 के मूल अधिनियम में पेश किया था। हालांकि, सरकार ने सीधे विधेयक पारित करने के बजाय संसदीय समिति के अध्यक्ष किरेन रिजिजू के माध्यम से अनुरोध किया कि एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाए। दोनों सदनों के सदस्यों वाली इस समिति को पारदर्शिता और एक सुव्यवस्थित कानून सुनिश्चित करने के लिए देश भर के हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा करने का काम सौंपा जाना चाहिए।
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