Jammu & Kashmir: जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। जिसमें भारत सरकार से अनुच्छेद 370 के तहत राज्य के विशेष दर्जे की बहाली पर चर्चा के लिए बातचीत करने की मांग की गई। यह प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी द्वारा पेश किया गया और इसे विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। इस प्रस्ताव में 5 अगस्त 2019 को हुए अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का उल्लेख करते हुए। जम्मू-कश्मीर की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की बहाली की जरूरत को रेखांकित किया गया।
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