एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। शीतकालीन सत्र में एनडीए सरकार यह बिल संसद में लेकर आएगी। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन का सफर आसान नहीं होने वाला। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है।
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