सरकारी कर्मचारियों के तरफ से लंबे समय से पेंशन की एक निश्चित राशि की मांग की जा रही थी। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, कर्मचारियों को उनकी आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी की 50% पेंशन मिलेगी, यदि उन्होंने 25 साल की सेवा पूरी की हो। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। इसके अलावा, 10 साल की सेवा पर कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन की गारंटी होगी।
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