दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आईएएनएस से कहा कि छठे वित्त आयोग को संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है। दिल्ली की सरकार ने छठे वित्त आयोग का गठन ही नहीं किया अगर ये आयोग को घटित करते तो उसकी रिपोर्ट 1 अप्रैल 2021 से लागू करनी थी। रिपोर्ट आना तो दूर आपने अबतक कमिश्नर नहीं कांस्टीट्यूट किया है और यह संवैधानिक संकट है। इस पूरे मामले को लेकर उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई थी। अभी हम उनसे मुलाकात करेंगे, इस मामले को लेकर अदालत जा रहे हैं जरूरत पड़ी तो भारत के राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे उन्हें भी ज्ञापन देंगे और इस सरकार की बर्खास्तगी की मांग करेंगे।
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