"हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हैं, जिसमें राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जो समाज में विभाजन का कारण बनता है। कम से कम, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अवधि के दौरान कुछ स्थानों पर शराब और मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति न दी जाए।"
