याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एस वसीम ए कादरी ने कहा कि इन्होंने फ़ैसला सिर्फ़ इस पर नहीं लिया है कि मुस्लिम महिलओं को भत्ता मिलेगा कि नहीं। फ़ैसला एक डाइवोर्स Women 125 CRPC पिटीशन फाइल कर सकती है या नहीं। आज कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। महिलाओं को इम्पावर किया गया है। ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट है।
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