शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई जिसमें भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, ई-वाहन और मिल्क कैन्स पर जीएसटी में छूट देने का फैसला किया गया। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है लेकिन राज्य ऐसा करने पर सहमत हों तो, इस मुद्दे पर आईएएनएस को प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा कि तमाम प्रांतों के अंदर इनकी सरकार है विपक्ष चाहता है कि पेट्रोल डीजल के दामों पर जीएसटी लगे अगर जीएसटी लगेगा तो पेट्रोल डीजल के दाम आधे हो जाएंगे पर सवाल है कि जहां बीजेपी की सरकार है वो क्या चाहते हैं। जीएसटी काउंसिल ने जो फैसला लिया है वो बहुत मामूली बात है। आज जीएसटी लोगों के गले की हड्डी बन गई है। ये राज्यों पर थोपते हैं कि राज्य ऐसा कहेंगे तो करेंगे ये सिर्फ एक ड्रामा है। इसके अलावा नीट धांधली को लेकर एनटीए के अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर राशिद अल्वी ने कहा कि डीजी अगर कसूरवार हैं तो उनको गिरफ्तार कीजिए वरना किसी को बलि का बकरा मत बनाइए, एचआरडी मिनिस्टर पहले बोल रहे थे कि घपला नहीं हुआ अब जांच हो रही है। उनको मंत्री बने रहने का हक नहीं है।
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