संसद से पास होने के करीब 4 साल बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से पहले भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी. हिंदु, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध या पारसी धर्म के लोग इसके दायरे में आएंगे.