संतोषजनक रिपोर्ट न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने स्वयं द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नरों के साथ चिकित्सा सचिव को निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने कहा।
