उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) ने केशवानंद भारती मामले (Kesavananda Bharti case) में उस ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाया जिसने देश में संविधान (Constitution) के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था। धनखड़ (Dhankhar ) ने इस ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका (Judiciary), संसद की संप्रभुता (Sovereignty Of Parliament) से समझौता नहीं कर सकती. उपराष्ट्रपति ने कहा, यदि संसद के बनाए कानून को किसी भी आधार पर कोई भी संस्था अमान्य करती है तो प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं होगा, बल्कि यह कहना मुश्किल होगा क्या हम लोकतांत्रिक देश हैं। (Supreme Court) (Parliamentary Privilege)
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