२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी ३० जानेवारी २०१९ रोजी लोकायुक्त कायद्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा उपोषण केल. सात दिवस चाललेल्या या उपोषण आंदोलनात केंद्र सरकार प्रमाणेच राज्याने देखील लोकायुक्त कायदा लागू करावा अशी मागणी हजारे यांनी केली होती. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी आश्वासन दिल्याने अण्णा हजारे यांनी उपोषण मागे घेतल होत. तसेच त्यासाठी एक मसुदा समिती देखील स्थापन केली होती. त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारच्या विविध विभागाचे 5 प्रधान सचिव आणि जनतेचे 5 प्रतिनिधी होते. या समितीचे काम गेले तीन आडे तीन वर्ष सुरु होत. मधल्या काळात सत्तांतर नाट्यामध्ये हा विषय मागे पडला. पण शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर या समितीचा अहवाल जशाच्या तसा स्वीकारला गेला आणि त्यावर आधारितच नवीन कायदा बनवणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
#Lokayukta #Lokpal #EknathShinde #DevendraFadnavis #AnnaHazare #Governor #LieutenantGovernor #Lieutenant
