मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर जोर पकड़ने लगा है। शुक्रवार को शिवपुरी में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज को काले झंडे दिखाए। वे ओबीसी समुदाय को 27 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे थे। ठीक उसी समय, एमपी में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किए जाने पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट की रोक के चलते पिछले चार वर्षों से सरकारी भर्तियां रुकी हुईं हैं।
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