भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भानुप्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासी आरक्षण विधेयक का राजनीतिक लाभ शायद ही ले पाए। यहाँ पांच दिसंबर को वोटिंग है और राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके 5 दिसंबर से पहले विधेयक पर हस्ताक्षर पर नहीं करने वाली हैं। सुश्री अनुसुइया उइके ने शनिवार 3 दिसंबर को मीडिया से चर्चा करते साफ़ कर दिया कि मेरे कानूनी सलाहकार छुट्टी पर हैं।
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