बिलासपुर हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इसके अनुसार एसटी आरक्षण वर्तमान में 32 प्रतिशत था, जो अब घटकर 20 प्रतिशत हो गया है। इसके बाद से आदिवासी वर्ग राज्य सरकार से नाराज है। हालांकि मुख्यमंत्री बघेल ने इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।
