राज्य सरकार प्रदेश के लोगों से अपील करती है कि... डिलीवरी सरकारी अस्पताल में ही करवाएं... सरकार का तर्क है कि इससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी... जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400 और शहरी क्षेत्र की प्रसूताओं को 1000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाती है... लेकिन क्या ऐसा वाकई में हो रहा है... अगर दमोह जिला अस्पताल का मामला देखें तो ऐसा होता बिल्कुल नहीं दिख रहा है... यहां तो उल्टे परिजनों से ही पैसे मांगे जा रहे हैं...
