ये खबर पूरे प्रदेश के पैरेंट्स से जुड़ी है... निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश के लिए दो साल पहले बनाया कानून बेअसर साबित हो रहा है... हालत ये है कि मनमानी फीस वसूली की शिकायतों पर कार्रवाई तो दूर स्कूल शिक्षा विभाग की जिला और राज्य समिति सुनवाई तक नहीं कर रही है... इस मामले में जिम्मेदार अफसरों की उदासीनता के कारण पैरेंट्स को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है... आइए आपको बताते हैं कि कैसे निजी स्कूल मालिकों की ताकतवर लॉबी के आगे बौनी साबित हो रहीं हैं स्कूल शिक्षा विभाग की ये समितियां...
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