गुजरात सरकार को मुंद्रा पोर्ट और एसईजी के लिए कच्छ में अडानी समूह की कंपनी को वन भूमि देने में 58.64 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है. बुधवार को गुजरात विधानसभा के समक्ष अपनी पांचवी रिपोर्ट में पब्लिक अकाउंट कमेटी ने नोट किया है कि वन और पर्यावरण विभाग द्वारा जो जमीन कच्छ में अडानी केमिकल्स को स्थानांतरित की गई है उसका वर्गीकरण सही से नहीं होने के कारण राज्य सरकार को कंपनी ने 58.64 करोड़ रुपये कम भुगतान किया है.
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