मप्र के साढ़े चार लाख पेंशनर्स सरकार की मनमानी की वजह से परेशान है.. मनमानी इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार.. भी मप्र सरकार को कह चुकी है कि जिस नियम के चलते पेंशनर्स को राहत भत्तों में लेटलतीफी की जाती है उसे लागू करने की जरूरत नहीं है... ये नियम तब बना था जब मप्र और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था.. क्या था ये नियम और कैसे पेंशनर्स परेशान होते है और क्या कहा है केंद्र सरकार ने..
