हाराष्ट्र में बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया फैसले के लिए पूर्व की उद्धव ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें मराठा समुदाय के पात्र उम्मीदवारों को पूर्वव्यापी रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे के तहत साल 2020-21 के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सिविल नौकरियों और प्रवेश का लाभ प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था.
