दिल्ली की नई आबकारी नीति पर छिड़ा विवाद अब नया मोड़ ले चुका है. इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली के उप-राज्यपाल ने मुख्य सचिव से उन अधिकारियों और सिविल सेवकों की लिस्ट मांगी है जिन्होंने इस नीति को बनाने, संशोधन करने और लागू करने का काम किया. इस मामले में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और उप राज्यपाल के बीच एक बार फिर ठन गई है.
