शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ नये म्हणून आता शिवसेनेची धावाधाव होताना दिसतेय... काल सर्वोच्च न्यायालयानं जैसे थेचा निर्णय देत कोणतीही कारवाई शिंदे गट आणि ठाकरे गटातील आमदारावर करता येणार नाही असे आदेश दिले... आणि याच आधारावर आता शिवसेनेकडून राज्यपालांना एक पत्र पाठवण्यात आलंय... ज्यात कोर्टाच्या निर्णयानुसार यापुढे मंत्रिमंडळ विस्तार करु नये आणि तसं केलं तर ते घटनाबाह्य होईल... आणि सध्या अस्तित्वात असलेले सरकारही बेकायदेशीर आहे... जास्तीत जास्त हे सरकार काळजीवाहू होऊ शकतं... यापुढे घटनाबाह्य काहीही करु नका, अशा आशयाचं हे पत्र आहे... त्यामुळे आता शिंदे गट काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणारेय...
