बेंगलूरु. संशोधित पाठ्यक्रम के खिलाफ कुवेम्पु होराट्टा समिति के साथ मिलकर विपक्षी दलों ने सरकार के सामने 4 मांगें रखी हैं और उन्हें मानने के लिए 10 दिन की समय-सीमा भी तय की है।
