न्यायालयीन कोठडीत असलेल्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करत ईडीने अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या मतदानाच्या परवानगी अर्जाला विरोध केला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मधील कसम 62 नुसार हा एक औपचारीक अधिकार आहे, त्यामुळे मतदान मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या या दोन्ही आमदारांना मतदानाची परवानगी देण्यात येऊ नये, असे ईडीने कोर्टात दाखल केलेल्या अहवालात म्हटले होते. येत्या शुक्रवारी होणा-या मतदानाआधी चिंतेचे वातावरण निर्माण झाली आहे.
