सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे राज्यातही आम्ही लगेच प्रयत्न सुरू केले आहेत. बांठिया समिती नेमलेली आहे त्यांचेही काम सुरू आहे. मध्यप्रदेश राज्य जसं सुप्रीम कोर्टात गेले त्याचधर्तीवर जूनमध्ये बांठीया समितीचा अहवाल आल्यावर आमचं म्हणणं मांडणार आहोत. ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे यासाठी राज्यसरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत असे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
#AjitPawar #SharadPawar #SupremeCourt #OBCReservation #MadhyaPradesh #Maharashtra #ChhaganBhujbal #NCP #HWNews
