प्रवर्तन शाखा की ओर से यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जोन कार्यालयों से अतिक्रमण और अवैध निर्माण से संंबंधित फाइलें समय पर लौटकर ही नहीं आईं। इसका फायदा उठाकर निर्माणकर्ता ने अवैध निर्माण तेजी से पूरा कर लिया या फिर कोर्ट से जाकर स्टे ले लिय
