बिजली का उपभोग करने के बाद भी सरकारी एजेंसियां 2390 करोड़ रुपए नहीं चुका रही। मुख्य सचिव से लेकर वित्त सचिव तक इन एजेसियों को बकाया बिल चुकाने के निर्देश दिए, लेकिन सिर पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे हालात के बीच ऊर्जा विभाग ने फिर बकायदारों को आंख दिखाई है
