ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी होताना दिसली. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले ओबीसी आरक्षण अहवाल कशाप्रकारे सदोष होता, या अहवालात किती क्षुल्लक चुका होत्या, याची सविस्तरपणे मांडणी करत महाविकासआघाडीला कोंडीत पकडले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी फडणवीस यांना प्रत्युत्तर दिले. ओबीसी आरक्षणाची केस कोर्टात गेली तेव्हा तुम्ही मुख्यमंत्री होतात. पाच वर्षात काही करू शकला नाहीत आणि आम्हाला १५ दिवसात करायला सांगता. मोदी सरकारनेही यावर काहीही केलं नाही. तुम्हाला या मुद्द्याचं फक्त राजकारण करायचंय. तुम्ही इम्पेरिकल डेटा दिला नाही, जो यूपीए सरकारने तयार केला होता. पाच वर्ष केस प्रलंबित ठेवली, उत्तर दिलं नाही, असा पलटवार भुजबळ यांनी केला.
