आम्ही कोणाच्याही भावनेने नव्हे तर, कारण आणि कायद्यानुसार चालणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले. गणवेश ठरवण्याचे काम महाविद्यालयांचे आहे.ज्या विद्यार्थ्यांना यामध्ये शिथिलता हवी असेल त्यांनी महाविद्यालय विकास समितीकडे संपर्क साधावा. असे अॅडव्होकेट जनरल यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सांगितले.
