उत्तर प्रदेश के आगरा में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था ने एक शोधार्थी को 26 वर्ष तक पीएचडी की उपाधि से वंचित रखा। अपनी डिग्री के लिए शोधार्थी ने विश्वविद्यालय के हजारों चक्कर काटे, लेकिन जीते जी उसे पीएचडी की उपाधि नहीं मिल सकी। कोरोना काल में उसकी मौत हो गई। पत्नी ने पति द्वारा दाखिल किए केस को जारी रखा और 24 सितंबर की सुनवाई में आगरा की स्थाई लोक अदालत ने विश्वविद्यालय के जिम्मेदार कर्मचारियों पर दो लाख का जुर्माना ठोका है।
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