प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत खोले गए सेंटर के संचालकों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि योजना के अनुसार सेंटर खोलने और सारी सरकारी मापदंड पर खरे उतरने के बावज़ूद सरकार ने उन्हें सीटों का आवंटन नहीं किया और पीछे के रस्ते सभी सीट बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं.