सरकारची तयारी असेल तर राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष मिळून मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेसाठीचा मसुदा एकत्रपणे तयार करता येईल, अशी भूमिका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांच पाटील यांनी मांडली आहे.
