औरंगाबादः आता प्रत्येक राज्य शासनाला ऊसाचा एफआरपी (FRP) दर ठरवावा लागणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने नुकतीच मार्गदर्शन सुचना जारी केली आहे. राज्य सरकारला एफआरपी देणे शक्य आहे का, त्यातील अडचणी कोणत्या? कारखान्यासमोरील समस्या, आणि त्यावर काय उपाय करता येईल यासह विविध मुद्द्यावर संवाद साधताहेत औरंगाबाद खंडपीठातील कायदेतज्ज्ञ ॲड. अजित बी. काळे.
#FRP #Sugar #Cane #Aurangabbad
