The Supreme Court rejected an appeal of the Bihar government and imposed a fine of Rs 20,000 on the state government for wasting the court's time. Actually, this petition was related to the disposal of the case by the Patna High Court after various parties agreed on a case.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज कर दिया और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दरअसल, ये याचिका विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाईकोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी
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