Banks are the custodians of public property and they "cannot leave their customers in the lurch" by claiming ignorance of the contents of their lockers, the Supreme Court said on Friday as it observed that "(the) present state of regulations on locker management is inadequate and muddled". The Reserve Bank of India will set new regulations on the locker facility management within six months that will be followed by banks across the country, the top court directed on Friday.Watch video,
बैंकिंग व्यवस्था में लॉकर एक ऐसी सुविधा है, जिसका इस्तेमाल अमूमन मध्यम वर्गीय परिवार करते ही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इन लॉकरों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया. उच्चतम न्यायालय ने RBI को बैंकों में लॉकर फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर छह महीने के अंदर नियमन लाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि बैंक लॉकर के ऑपरेशन को लेकर अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं.देखें वीडियो
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