Because of the Corona crisis, the Modi government has announced in the budget that a loan of about 12 lakh crore rupees will be taken in 2021-22. In the current year i.e. 2020-21, the government has had to take almost this same loan. But if seen, the government cannot borrow more than a limit. When the debt of the central or state governments goes beyond the limit, the rating agencies reduce the rating of the government or the state government.Watch video,
कोरोना संकट की वजह से मोदी सरकार ने बजट में ये ऐलान किया है कि 2021-22 में करीब 12 लाख करोड़ रुपये का लोन लिया जाएगा. मौजूदा साल यानी 2020-21 में भी सरकार को करीब इतना ही लोन लेना पड़ा है. लेकिन देखा जाए तो सरकार एक सीमा से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकती. जब केंद्र या राज्य सरकारों का कर्ज सीमा से बाहर जाता है तो रेटिंग एजेंसियां सरकार या राज्य सरकार की रेटिंग घटा देती हैं. जानिए पूरा प्रोसेस. देखें वीडियो
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