इस साल भारत को टी-20 विश्व कप की मेजबानी करनी है. अगर भारत सरकार टैक्स में छूट नहीं देती है तो इस विश्व कप के लिए बीसीसीआई को 906 करोड़ रुपये का टैक्स देना पड़ सकता है. अगर सरकार कुछ राहत देती है तो भी भारतीय बोर्ड को फिर भी 227 करोड़ टैक्स देना होगा. विश्व कप सिर्फ 10 महीने दूर है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को बैकअप के तौर पर रखा है. बीसीसीआई पहले ही दो डेडलाइन- 31 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2020 मिस कर चुकी है. अब उस पर यह फैसला करने का दबाव बढ़ गया है कि वह टूर्नामेंट की मेजबानी करना चाहती है या नहीं. एक अधिकारी ने कहा कि नई डेडलाइन फरवरी की है.
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