नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तैयारीयां पूरी होने को हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग इस बारे में निर्णय लेने वाला हैं की कानून बनाकर अवैध कॉलोनी को वैध किया जाए। नगरीय निकाय चुनाव मार्च-अप्रैल में होंगे। सप्लीमेंट्री बजट में सभी नगरीय निकायों को पैसा दिया गया हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी को स्वीकार किया। कहा- तकनीकी कारणों से देरी हुई, लेकिन अब काम तेज गति से होगा।
