In May, when the Centre announced a massive Rs 20 lakh-crore economic stimulus package, it was enthusiastically applauded by the Covid-ravaged country, at the height of the pandemic lockdown.As it turned out later, the celebrations were apparently premature and the net sanction was very modest compared with the astronomical amount proclaimed by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman.Watch video,
केंद्र के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में से सिर्फ तीन लाख करोड़ रुपए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के माध्यम से मंजूर किए गए. IANS ने पुणे के व्यापारी प्रफुल्ल सारदा द्वारा दाखिल आईटीआई के जवाब में मिली जानकारी से ऐसा दावा किया है. इसके अनुसार मंजूर हुई राशि में से कई राज्यों को अभी तक करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए कर्ज के रूप में दिए गए हैं. देखें वीडियो
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