किसान बिल के विरोध में किसान नेता ने कही यह बात
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नए कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के चलते आज यानी 8 दिसंबर का भारत बंद का आह्वान किया गया था जिसके चलते जनपद मुजफ्फरनगर में भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला जहां जिला प्रशासन द्वारा सपा का रालोद पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को आंदोलन से दूर रखने का प्रयास किया गया समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं द्वारा भारत बंद में पूर्ण रुप से समर्थन देने की घोषणा के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा जहां सोमवार को जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को प्रदर्शन से पहले ही गिरफ्तार कर निजी मुचलके पर छोड़ा गया था वहीं मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष अजीत राठी को उनके घर पर ही नजरबंद किया गया इसी तरह रालोद के कई बड़े नेताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में लाया गया जहां उन्हें शाम को चल को के बाद छोड़ा गया जनपद की बात करें तो जनपद में पानीपत खटीमा मार्ग पर लालू खेड़ी में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने जाम लगाया इसी हाईवे पर गांव काजी खेड़ा में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम किया वही मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र के जानसठ रोड पर रालोद हुए भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से रोड जाम किया इसी तरह मंसूरपुर खटोली और शाहपुर सहित दर्जनों स्थानों पर नेशनल व स्टेट हाईवे जाम रखे गए बुढाना में बाय वाला पुलिस चौकी के निकट रालोद द्वारा जाम लगाया गया नगर पूर्व विधायक राजपाल बालियान सहित दर्जनों रालोद कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया जनपद भर में 11:00 बजे से 3:00 बजे तक किसानों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया मुजफ्फरनगर बड़ोद मार्ग पर शाहपुर में इंटर कॉलेज के सामने जाम लगाया गया जहां शाम के समय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत पहुंचे जिन्होंने 3 बजने से 1 मिनट पहले ही जाम खोलने की घोषणा कर दी जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि वे किसी को परेशान नहीं करना चाहते बहरहाल सरकार उनकी मांगों को मान ले क्योंकि सरकार हठधर्मिता पर उतर आई है उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को भी इस दौर की वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि राजनाथ सिंह किसानों के हित में कुछ सोच सकते हैं इसके अलावा उन्होंने कहा की सरकार एमएसपी लागू करें और बिल में संशोधन करें तो तब वह आंदोलन समाप्त कर सकते हैं