साडा हक इत्थे रख से कम हमको कुछ भी मंजूर नहीं है,ना हमको कृषि कानूनों में संशोधन चाहिए ना कुछ और, हमको तीनों कृषि कानूनों को संसद का विशेष सत्र बुलाकर रद्द करने की मांग पूरी की जाए। अपना हक नहीं मिलेगा, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। यह कहना है कि पंजाब-हरियाणा, राजस्थान