प्रदेश के कृषि बिल में नहीं है एमएसपी का प्रावधान
केंद्र सरकार से कांग्रेस कर रही थी एमएसपी की मांग
किसान महापंचायत ने जताई नाराजगी, एमएसपी की मांग
केंद्र सरकार की ओर से लागू नए कृषि कानून के जिन प्रावधानों को लेकर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा विरोध किया, वह प्रावधान राजस्थान सरकार के बिल में नहीं है। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया। इन विधेयकों का उद्देश्य केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी तीन कानूनों का राज्य के किसानों पर प्रभाव निष्प्रभावी करना है। कांग्रेस ने केंद्रीय कृषि कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी खरीद का प्रावधान शामिल करने की मांग की थी, लेकिन यह प्रावधान प्रदेश के कृषि बिल में भी नहीं है। राजस्थान में केवल संविदा खेती के मामले में ही एमएसपी का प्रावधान है, लेकिन मंडी में एमएसपी का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार की ओर से पारित किए गए इस नए बिल का किसान महापंचायत विरोध कर रही है।
