व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष द्वारा आज सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में मंडी समिति व मंडी शुल्क को समाप्त कर दिया है लेकिन सरकार ने मंडी के भीतर लगने वाले 2.5% मंडी शुल्क को समाप्त नहीं किया है। जिस कारण मंडियों के भीतर व्यापार करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मंडी के बाहर एवं मंडी के भीतर एक समान नियम लागू किए जाए।
