जनप्रतिनिधियों के खरा होने की गारंटी कौन ले सकता है. देखिए कार्टूनिस्ट सुधाकर का यह कार्टून

केंद्र सरकार ने सोने की शुद्धता की गारंटी देने वाली हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया है. पहले यह अगले साल एक जनवरी से लागू होने वाला था लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए ज्वेलर्स के आग्रह पर सरकार ने इसे 6 महीने आगे बढ़ाकर 1 जून 2021 से अनिवार्य कर दिया है .अब सभी ज्वेलर्स को हॉल मार्किंग पर शिफ्ट होना होगा तथा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बी आई एस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इस हॉल मार्किंग के अनिवार्य हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को नकली जेवर या मिलावटी सोना नहीं बेचा जा सकेगा, क्योंकि हर एक ज्वैलर को गहने बेचने से पहले उन पर हॉल मार्किंग करवानी पड़ेगी. लेकिन राजनीति में शुद्धता की जांच करने का अभी कोई सिस्टम नहीं आया है .जनता अपने जनप्रतिनिधियों को उनके वादों और आश्वासनों पर भरोसा करके चुन लेती है और अक्सर वे वादे झूठे निकलते हैं. इसलिए वर्तमान व्यवस्था में जनता जनता को खरा जनप्रतिनिधि मिलने की कोई गारंटी नहीं है. देखिए इस मुद्दे पर कार्टूनिस्ट सुधाकर का नजरिया