कोराना काल में किसानों पर कहर
अब घाटे में बेचने पड़ेगे चने
55 करोड़ 95 लाख के घाटे में किसान
केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नियमों की केंद्र सरकार ही पालन नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सरंक्षण अभियान के नाम पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार की ओर से लगाई गई रोक किसानों पर भारी पड़ रही है। किसानों को 55 करोड़ 95 लाख रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। सरकार और किसानों की ओर से बार बार इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजे जाने के बाद भी केंद्र सरकार इस रोक को नहीं हटा रही।
22.93 फीसदी खरीद होने पर ही खरीद बंद
आपको बता दें कि चना जैसी इन उपजों में से कुल उत्पादन की 75फीसदी उपज को तो खरीद की परिधि से बाहर कर दिया। इन उपजों की कुल उत्पादन में से 25 फीसदी तक खरीद करने का प्रावधान है, इससे अधिक खरीद करने पर प्रतिबंध है। इन नियमों के विपरीत 22.93 फीसदी खरीद होने पर ही खरीद बंद कर दी गई, जिससे 2.07 फीसदी चना की खरीद शेष रह गई। केंद्र सरकार के ही नियमानुसार राजस्थान सरकार की ओर से 14 फरवरी 2020 को पत्रांक 1043 द्वारा 26 लाख 85 हजार 385 मेट्रिक टन उत्पादन में से 25फीसदी की सीमा में 6 लाख 71 हजार 346.25 मेट्रिक टन चना खरीद के लक्ष्य की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने अपने पत्र दिनांक 26 फरवरी 2020 को 6 लाख15 हजार 750 टन चना खरीद का स्वीकृति आदेश दिया, जो कुल उत्पादन का 22.93 फीसदी है। इस आदेश में राजस्थान सरकार द्वारा प्रेषित पत्रांक 1043 दिनांक 14 फरवरी 2020 भेजे जाने का उल्लेख है।
