1) OBC कि जातिगत जनगणना कराई जाये
2) मंडल कमीशन को पुर्णतः लागू किया जाये
3)लोकसभा, विधानसभा मे जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाये
4)शासकीय विभागों मे जो निजीकरण कि प्रक्रिया है उसपर तत्काल रोक लगाई जाये
5)ओबीसी वर्ग को संख्या के अनुपात में शासन प्रशासन में 52% भागीदारी दी जाये
जिसकी जितनी जनसंख्या भारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी
6)क्रिमीलेयर कि बाध्यता को समाप्त किया जावे
ओबीसी महासभा
ग्वालियर(मध्यप्रदेश)
धरना दिनांक 31/7/2020
