सरकार राज्य के रजिस्टर्ड मदरसों को स्कूल सुविधा अनुदान की राशि देना भूल गई है। मुख्यमंत्री की ओर से पिछले साल इस मामले में बजट घोषणा भी की गई, लेकिन यह सत्र खत्म होने के बाद तक भी इस पर अमल नहीं हो पाया है। इस कारण से मदरसों को दो सत्रों से अनुदान राशि नहीं मिल पाई है। यही अनुदान राज्य की स्कूलों को दिया जाता है, जो नियमित मिल रहा है। इस जून माह तक उन्हें इस अनुदान की किश्त जारी की जाती रही है, लेकिन मदरसे इंतजार में ही हैं।
3239 मदरसों को मिलनी है राशि
राज्य में 2867 प्राथमिक मदरसे रजिस्टर्ड हैं और 372 उच्च प्राथमिक मदरसे हैं। कुल 3239 मदरसों को दो सालों से यह स्कूल सुविधा अनुदान राशि नहीं मिली है। इस राशि का उपयोग स्कूल या मदरसों की सुविधाएं जैसे— दरी पट्टी या कुर्सी, टेबल, मदरसों की मरम्मत, रंग—रोगन, ब्लैक बोर्ड, चॉक डस्टर, परीक्षा संबंधी सुविधाएं, पेयजल—बिजली सुविधाएं, यदि विज्ञान लैब है तो उसके उपकरण, वार्षिक टूट—फूट ठीक करवाने और छात्रों के हित के अन्य मदों के लिए किया जाता है।
188 लाख रुपए की थी घोषणा
यह अनुदान राशि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों की स्कूलों और मदरसों के लिए दी जाती है। मगर दो सालों से राज्य के मदरसों के लिए यह राशि नहीं दी गई। इसके बाद पिछले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के मदरसों को स्कूल सुविधा अनुदान का भुगतान करने के लिए राज्य निधि से 188 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। इसके बाद राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से सभी मदरसों को पत्र जारी कर उनकी खाता संख्या भी मांगी गई थी। लेकिन अब तक मदरसों के बैंक खातों में कोई राशि नहीं आई है।
