कोविड-19 के कारण बदली परिस्थितियों में राज्य सरकार की उद्योग से संबंधित फ्लेगशीप योजनाएं राज्य के औद्योगिक विकास और स्वरोजगार सृजन में मील का पत्थर सिद्ध होगी। यह कहना है, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल का।
बैठक में मौजूद रहे विभिन्न विभागों के अधिकारी
शुक्रवार को समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाया जाए ताकि प्रदेश में छोटे-बड़े सभी तरह के उद्योगों का विकास और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
सचिवालय में हुई इस बैठक में आयुक्त उद्योग मुक्तानंद अग्रवाल के साथ उद्योग, रीको, बीआईपी, आरएफसी, बीपीई, आरएफ, आरएसडीसी, बुनकर संघ, खादी एवं ग्रामोद्योग सहित संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे थे।
राज्य में उद्योग लगाना हुआ आसान
उद्योग आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं में एमएसएमई एक्ट प्रावधानों से प्रदेश में उद्योग लगाना आसान हो गया है। वहीं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में उद्योगों को कई तरह की राहत देकर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
