आखिरकार उद्धव कैबिनेट का फॉर्मूला तय कर लिया गया है. विभागों के बंटवारे को लेकर तीनों पार्टियों में आपसी सहमति बनती दिखाई दे रही है. कांग्रेस को राजस्व, पीडब्लूडी और आबकारी विभाग मिल सकता है, जबकि एनसीपी के खाते में गृह, वित्त, पर्यावरण और वन मंत्रालय जा सकता है. मुख्यमंत्री पद के अलावा शिवसेना के बाद शहरी विकास, हाउसिंग, सिंचाई, परिवहन मिल सकता है. हालांकि, अभी शिक्षा और उद्योग से जुड़े मंत्रालयों पर सहमति बन गई है. वहीं अब स्पीकर के पद को लेकर जद्दो जहद जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का फैसला चुनाव से होगा