जम्मू-कश्मीर में गैर मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने और अल्पसंख्यक आयोग के गठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने आ चुकी है।
